NHPC OFS: सरकार एनएचपीसी में बेचेगी 6% तक हिस्सेदारी, ₹71 तय हुआ फ्लोर प्राइस, पूरी डिटेल भारत सरकार ने एनएचपीसी लिमिटेड (NHPC Ltd) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ओफर फॉर सेल (OFS) की घोषणा की है। इस बिक्री में कंपनी की इक्विटी का 3% बेस ऑफर के रूप में शामिल होगा, जबकि ओवर-सब्सक्रिप्शन के मामले में अतिरिक्त 3% ग्रीन शू ऑप्शन के रूप में शामिल किया जाएगा। इस तरह कुल मिलाकर छह फीसदी तक की बिक्री का विचार रखा गया है। ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 71 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। नई दिल्ली: इस घोषणा के तहत सरकार एनएचपीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर विनिवेश के माध्यम से फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। इस बिक्री के लिए नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए 2 जून 2026 को और रिटेल निवेशकों के लिए 3 जून 2026 को बुकिंग की तारीख तय की गई है। इस बिक्री के माध्यम से सरकार अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। इस बिक्री के माध्यम से सरकार एनएचपीसी में अपनी हिस्सेदारी कम करके विनिवेश कर रही है। यह कदम केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से मूल्य हासिल करना और रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से संसाधन जुटाना है। एनएचपीसी ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत के रिन्यूएबल और हाइड्रोपावर प्रोडक्शन सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओएफएस के लिए निवेशकों की प्रतिक्रिया बाजार के प्रतिभागियों द्वारा गंभीरता से नजर रखी जाएगी, विशेष रूप से क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की मजबूत उपस्थिति है। साथ ही सरकार के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों पर लगातार जोर बना हुआ है। इस सौदे से चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान मिलने की उम्मीद है। NSE पर सोमवार को NHPC के शेयर 2.31% की गिरावट के साथ 77.05 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। जबकि बेंचमार्क Nifty 50 में 0.#renewable_energy #india_government #nhpc_limited #hydro_power #ofc

The US Had a Big Battery Boom Last Year Despite Donald Trump's unrelenting attacks on renewable energy, there's a quiet revolution happening on US grids. #Donald_Trump #Big_Battery #Battery_Boom #Trump_unrelenting #renewable_energy #unrelenting_attacks

राहुल गांधी ने एलपीजी संकट पर निशाना साधा, सरकार ने तर्क देते हुए जवाब दिया लखनऊ। एलपीजी संकट के बीच राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक "राजनीतिक खेल" है, जिसमें सरकार विपक्ष के खिलाफ घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। वह बताते हुए कहा कि एलपीजी की कमी के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो वास्तविक स्थिति से दूर हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि देश में एलपीजी के स्टॉक अब तक पूर्ण रूप से बरकरार हैं और वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। राहुल गांधी के आरोप राहुल गांधी ने एलपीजी संकट के बारे में कहा कि सरकार लोगों के बीच अफवाहों को फैलाकर विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक रूप से अपनी छवि बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी के वितरण में असमानता और अनुपलब्धता के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो वास्तविक स्थिति से दूर हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को एलपीजी के वितरण के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी आशंका बढ़ रही है। सरकार के जवाब सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में कहा कि देश में एलपीजी के स्टॉक अब तक पूर्ण रूप से बरकरार हैं और वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी के वितरण में असमानता के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो वास्तविक स्थिति से दूर हैं। सरकार ने बताया कि देश में एलपीजी के स्टॉक अब तक पूर्ण रूप से बरकरार हैं और वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वितरण के लिए विशेष व्यवस्था सरकार ने कहा कि एलपीजी के वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं और वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी के वितरण में असमानता के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो वास्तविक स्थिति से दूर हैं। सरकार ने बताया कि देश में एलपीजी के स्टॉक अब तक पूर्ण रूप से बरकरार हैं और वितरण के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। संकट के बारे में विश्लेषण एलपीजी संकट के बारे में विश्लेषण में देखा जाता है कि देश में एलपीजी के स्टॉक अब तक पूर्ण रूप से बरकरार हैं और वितरण के लिए विशेष व्यवस्थ...#rahul_gandhi #india_government #lp_gas_crisis #political_game #distribution_discrepancy
--- Analysis of Polycab India: A Comprehensive Overview Market Position and Valuation Polycab India has a market capitalization of approximately ₹1.06 lakh crore. Over the past 12 months, its Price-to-Earnings (P/E) ratio has ranged between 41.85 and 44.39, reflecting investor confidence in its future earnings potential. This valuation is higher than that of competitors like KEI Industries, whose trailing twelve months (TTM) P/E ratio ranges from 38.26 to 61.1. Polycab is India’s largest integrated wire and cable manufacturer, holding 26-27% of the domestic organized market and approximately 18% of the total Indian market. The Indian wire and cable market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.1% to 14.5% over the next decade, reaching over $35 billion by 2032-2035. The communication cable segment, driven by data centers and 5G, is expected to be the fastest-growing segment. Key Risks Polycab faces significant risks from the current geopolitical climate, which could disrupt exports and squeeze margins. Fluctuations in raw material prices, such as copper and aluminum, also pose challenges, as unmanaged price volatility could impact profitability. While most analysts remain positive, a major geopolitical event or a decline in domestic infrastructure spending could affect the company’s earnings and share price. Polycab’s presence in export markets, though limited, exposes it to external risks. Competitors like KEI Industries are actively vying for market share, and ongoing price wars could further pressure margins across the industry. Analyst Sentiment Brokerage houses have issued mixed but largely positive ratings for Polycab India. JM Financial and ICICI Securities have maintained their "Buy" ratings, with target prices of ₹9,000 and ₹7,800, respectively.#renewable_energy #india #polycab_india #kei_industries #wire_and_cable_market

सारांश एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण: एलपीजी सिलेंडर की मांग में वृद्धि: एलपीजी सिलेंडर की मांग अचानक बढ़ गई, जिसके कारण बुकिंग में तेजी आई। इसके कारण ब्लैक मार्केट एवं जमाखोरी की आशंका भी बढ़ गई। सरकार एवं तेल कंपनियों के कदम: सरकार एवं तेल कंपनियां गैस की सप्लाई को नियंत्रित कर रही हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अस्पताल, शिक्षा संस्थान आदि जरूरी क्षेत्रों को भी गैस की सुविधा निश्चित की जा रही है। ब्लैक मार्केट एवं जमाखोरी के खिलाफ छापेमारी एवं जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। बुकिंग के लिए जरूरत के अनुसार ही आवेदन करें: अतिरिक्त बुकिंग से सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ता है, जिससे वास्तविक आवश्यकता वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि केवल जरूरत होने पर ही बुकिंग करें। सुरक्षा एवं आवेदन प्रक्रिया: अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा, तो WhatsApp या UPI के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि लोग आसानी से बुकिंग कर सकें। महत्वपूर्ण सलाह: अपनी जरूरत के अनुसार ही बुकिंग करें। ब्लैक मार्केट से बचें एवं आधिकारिक चैनल का उपयोग करें। आवेदन के बाद अपडेट रहें एवं आवश्यकता पर शिकायत करें। इस प्रकार, सरकार एवं तेल कंपनियां गैस की सुविधा को नियंत्रित करके आम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।#black_market #india_government #oil_companies #gas_supply #whatsapp_complaint
ACME Solar Shares Surge 8% After Investec Initiates Buy Rating Shares of ACME Solar Holdings rose sharply, jumping 8% to hit an intraday high of Rs 274 on the BSE following UK-based brokerage Investec’s initiation of coverage with a Buy rating and a target price of Rs 319. This implies an upside potential of approximately 25.5% from the previous closing price of Rs 254. The stock has gained around 37% over the past year. Investec highlighted the company’s transformation from a mid-sized solar developer into India’s leading Firm and Dispatchable Renewable Energy (FDRE) player. The brokerage emphasized four key growth drivers underpinning its bullish outlook. First, ACME Solar has a strong project pipeline, with 5.1 GW of capacity currently under construction. This is projected to scale to 6 GW by FY28 and further to 8 GW by FY30E, representing a compound annual growth rate (CAGR) of about 26% over the next five years. Most of these projects are awarded by central agencies such as the Solar Energy Corporation of India, NTPC Limited, NHPC Limited, and SJVN Limited, reducing counterparty risk. Second, the company enjoys robust project visibility, with power purchase agreements (PPAs) already secured for 3.5 GW of its under-construction portfolio. Management anticipates letters of award for the remaining 1.6 GW, with only 300 MW pending. Evacuation infrastructure is in place for the entire 4.5 GW under-construction capacity, and most land for projects up to FY27 has been acquired, mitigating delays and IRR risks. Third, FDRE projects dominate the portfolio, accounting for 79% or 4.0 GW of the under-construction pipeline. These assets operate at plant load factors exceeding 40% and deliver returns on equity of about 18%.#investec #acme_solar_holdings #solar_energy_corporation_of_india #ntpc_limited #nhpc_limited

Rust is getting hydro power through water wheels that can also be powered by humans: 'Before you ask, yes, you can force handcuffed players into them' Facepunch's latest update also adds armoured ladder hatches, coloured buttons, and Easter-themed bunny costumes #Facepunch_latest #coloured_buttons #Easter-themed_bunny #ladder_hatches #bunny_costumes #hydro_power #water_wheels

Copper Market Shifts Structural as AI Demand and Supply Deficits Tighten Outlook China remains the anchor of global copper demand, but its role is evolving. In previous cycles, higher prices often triggered a familiar response: weaker domestic consumption and increased refined exports from Chinese smelters. This time, that elasticity appears lower. Grid investment, property stabilization efforts and industrial policy are keeping demand more resilient, even at elevated prices. That reduces the likelihood of China acting as a swing exporter and instead positions it as a steady absorber of supply. The key signal is whether infrastructure and energy investment translate into sustained physical demand rather than inventory accumulation. If it does, the usual supply relief mechanism may not materialize. New demand drivers are layering onto the existing demand structure. Data centres expansion linked to AI and high-performance computing is emerging as a non-traditional but fast-growing source of copper demand. Forecasts suggest around 475kt of demand in 2026, up roughly 110kt year-on-year. While still small relative to total demand, its growth is rapid and geographically concentrated, tightening regional supply conditions. At the same time, electrification continues to scale. Electric vehicles require two to four times more copper than internal combustion engines, while renewable energy systems and grid upgrades are structurally copper-intensive. These trends are not sensitive to short-term price movements; they are policy-driven and capital-intensive, making demand more persistent. Supply constraints remain the limiting factor in the market. The International Copper Study Group projects a refined copper deficit of around 150,000 tonnes in 2026, reflecting ongoing constraints.#renewable_energy #electric_vehicles #china #international_copper_study_group #data_centres

Power Stocks Rally Hinges on Demand, Solar May Face Oversupply in 3-4 Years: Axis Capital Power stocks have shown resilience during market volatility, but sustained gains will depend on rising demand, according to Axis Capital. Sumit Kishore, Executive Director at the firm, highlighted that the sector’s recent performance has been driven by its defensive appeal, particularly in risk-off environments. He emphasized that the power sector, including both traditional and renewable energy sources, could act as a safe haven if geopolitical tensions, such as the ongoing US-Iran conflict, continue to disrupt global markets. Kishore noted that while solar capacity has surged with record additions, the sector risks becoming oversupplied within the next 3-4 years if demand growth does not keep pace. This concern is amplified by the rapid expansion of renewable energy infrastructure in India, where FY26 saw a historic increase in capacity additions. Specifically, 45 gigawatts (GW) of solar and 6 GW of wind capacity were installed during the year, bringing total renewable additions to nearly 57 GW. This marks a 12% year-on-year increase, reflecting the country’s aggressive push toward clean energy. India’s renewable energy targets remain ambitious, with a goal of achieving 786 GW of installed capacity by FY36. This includes existing infrastructure such as large hydroelectric projects and other non-fossil fuel sources, which currently stand at around 225–230 GW. Kishore argued that the nation has a long growth trajectory ahead, supported by favorable policy frameworks and increasing energy demand. However, he cautioned that investors should approach the power sector with a balanced perspective.#renewable_energy #india #us_iran_conflict #axis_capital #sumit_kishore

It’s finally happened — renewable energy just overtook coal as the world’s main source of electricity as solar growth hits 'the largest ever observed for any source' Renewable energy overtakes coal as the main source of the world's electricity generation, as thinktank sees a 'shift in the underlying dynamics of the power system'. #renewable_energy #power_system #main_source #finally_happened #growth_hits #electricity_generation #overtook_coal #energy_overtakes #overtakes_coal #solar_growth

टाटा मोटर्स की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक बाजार में आ सकती है नई दिल्ली: टाटा मोटर्स ने अपनी पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर वाहन के लॉन्च के लिए तैयारी कर रही है और इसकी उम्मीद है कि यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक बाजार में आएगी। इस बारे में जानकारी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश चंद्रा ने चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2026 की आय से जुड़ी मीडिया बातचीत के दौरान दी। चंद्रा ने कहा कि तकनीकी तैयारी के मामले में कंपनी पूरी तरह सहज है और इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत तक कम से कम एक फ्लेक्स-फ्यूल उत्पाद तैयार हो जाएगा। भारत सरकार उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधन के लिए नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है और इसी के तहत टाटा मोटर्स अपनी तैयारी तेज कर रही है। चंद्रा ने बताया कि सरकार की हालिया अधिसूचना का उद्देश्य ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की श्रेणी तय करना है, जो अलग-अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकें। टाटा मोटर्स के वाहन 2023 से ही E20 ईंधन के अनुरूप हैं, जबकि उच्च एथेनॉल मिश्रण को लेकर सरकार के साथ SIAM के माध्यम से चर्चा जारी है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि E85 और E100 जैसे उच्च एथेनॉल मिश्रित ईंधनों को औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके। इस मसौदे पर फिलहाल सार्वजनिक सुझाव मांगे गए हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मुख्य उत्पाद अधिकारी और उपाध्यक्ष मोहन सावरकर ने पहले बताया था कि सरकार द्वारा नियम तय किए जाने के बाद Tata Punch कंपनी की पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार बन सकती है। कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में टाटा पंच का फ्लेक्स-फ्यूल संस्करण प्रदर्शित किया था। वहां पंच को पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स-फ्यूल समेत चार पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया था। फ्लेक्स-फ्यूल पंच में सामान्य मॉडल वाला 1.#tata_motors #india_government #shailendra_chandra #mohan_sawarkar #bharat_mobility_global_expo_2025
