Higher EPS Pension: Government Expedites Verification Amid Pending Applications The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has received over 15.24 lakh applications for higher Employees' Pension Scheme (EPS) pensions, with 11,595 cases still pending as of August 5, 2026. This follows a Supreme Court ruling in November 2022 that allowed eligible employees to opt for higher pensions by contributing based on their real basic salaries, which often exceed the Rs 15,000 wage ceiling. The government has directed regional EPFO offices and employers to accelerate the verification process for these applications. Under the existing rules, employers typically contribute to the EPS account based on a wage ceiling of Rs 15,000. However, employees who have contributed using their actual basic salaries—often higher than the ceiling—can now claim a higher pension upon retirement or exit from the scheme. This change was made possible after the Supreme Court's November 4, 2022, ruling, which recognized the right of such employees to access enhanced pension benefits. The EPFO has compiled data on the distribution of applications across various regions. Punjab and Himachal Pradesh accounted for 44,946 applications, with 3,004 pending. Delhi, Uttarakhand, and Jammu received 95,419 applications, of which 1,389 remain unresolved. Maharashtra (excluding Mumbai) saw 1,26,311 applications, with 1,380 pending. Other regions, including Orissa, Kerala, and Tamil Nadu, also reported significant numbers of applications, though the pending cases varied. The highest number of pending applications was recorded in Telangana (Hyderabad), where 1,65,331 applications were received, with only 501 remaining unresolved. Mumbai-1 (Bandra) had 1,26,444 applications, of which 406 were still pending.#pension_scheme #india #supreme_court #employees_provident_fund_organisation #epf
₹89,000 करोड़ किसके हैं? शेयर बाजार में लावारिस पड़ी है बड़ी रकम, कोई दावेदार नहीं नई दिल्ली: बैंक से लेकर शेयर बाजार तक में कई भारतीयों की बड़ी रकम लावारिस पड़ी हुई है। इन रकमों पर कई वर्षों से कोई दावा नहीं किया गया है। 1 फाइनेंस मैगज़िन की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2025 तक लगभग 89,000 करोड़ रुपये की रकम 1671 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में फंसी हुई है। यह रकम ईपीएफए (Investor Education and Protection Fund Authority) के पास है। रिपोर्ट के अनुसार, बैंक डिपॉजिट, शेयर, इंश्योरेंस और ईपीएफ जैसे सेक्टर में कुल 2.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति ऐसी है, जिसका कोई दावेदार सामने नहीं आया है। यह पैसा न केवल बेकार पड़ा है, बल्कि महंगाई के कारण धीरे-धीरे अपनी वैल्यू भी खो रहा है। रिलायंस समेत कई कंपनियों के शेयर शामिल रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 166 करोड़ शेयर ऐसे हैं जिन पर किसी ने दावा नहीं किया है। इनमें बड़ी कंपनियों का भी बड़ा हिस्सा शामिल है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कुल जितनी कंपनियों के शेयर 'लावारिस' हैं, उनमें अकेले रिलायंस की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है। समय के साथ इनकी वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन सही जानकारी या नॉमिनी न होने के कारण ये मालिकों तक नहीं पहुंच पाए। कहां फंसा है कितना पैसा? बैंक डिपॉजिट में सबसे ज्यादा 97,545 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़ा है। यह पैसा रिजर्व बैंक (RBI) के DEA फंड में जाता है, जहां इस पर सिर्फ 3% साधारण ब्याज मिलता है। बीमा में 20,062 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड हैं। यह रकम मैच्योरिटी, डेथ क्लेम या सरेंडर वैल्यू के रूप में है। ईपीएफ में 10,915 करोड़ रुपये 'लावारिस' पड़े हुए हैं। 38% ईपीएफ अकाउंट 5-10 साल से निष्क्रिय हैं, वहीं 21% अकाउंट 20 साल से ज्यादा समय से क्लेम नहीं हुए। म्यूचुअल फंड में 3,452 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड हैं। इस रकम पर अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। क्यों नहीं कर पा रहा कोई दावा? एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके तीन मुख्य कारण हैं: निवेश करते समय नॉमिनी का नाम न जोड़ना या अपडेट न करना। निवेश की परिवार...#reserve_bank_of_india #mutual_funds #epf #relays_industries_limited #investor_education_and_protection_fund_authority
Unclaimed Shares Worth 89,000 Crore Lie in 1,671 Companies A recent study reveals that over 2.2 lakh crore rupees in unclaimed financial assets, including bank deposits, shares, insurance, EPF, and mutual funds, remain unclaimed in India. A significant portion of these assets, approximately 89,000 crore rupees, is tied up in unclaimed shares across 1,671 companies. These assets are often trapped in systems where returns are low or inaccessible due to inactive accounts, lack of investor awareness, or incomplete records. The study highlights that unclaimed shares are a major component of this issue. The Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) holds shares worth 89,000 crore rupees, with a substantial portion belonging to top companies like Reliance Industries. Reliance’s unclaimed shares alone account for over 15% of the total value. These shares, though potentially lucrative, remain unclaimed due to outdated records or lack of communication with investors. Beyond shares, unclaimed bank deposits are another critical issue. The Reserve Bank of India’s Deposit Education and Awareness (DEA) fund holds over 97,545 crore rupees, a 13-fold increase since 2015. These deposits earn only 3% interest, far below inflation rates, leading to a gradual erosion of their real value. Similarly, unclaimed insurance payouts, EPF funds, and mutual fund dividends also contribute to the problem. For instance, 20,062 crore rupees in insurance claims remain unclaimed, while 10,915 crore rupees lie in inactive EPF accounts. The digitalization of financial systems has not resolved the issue but has instead expanded the scope of unclaimed assets. New asset classes like REITs, InvITs, and NCDs now add to the problem, with 764 crore rupees unclaimed in these instruments.#reliance_industries #reserve_bank_of_india #iepfa #dea_fund #epf
