West Bengal Transfers Land to BSF for Border Fencing West Bengal Chief Minister Sukhendu Adhikari, leading the state’s first cabinet meeting under the BJP government, announced a significant decision to transfer 127 kilometers of land to the Border Security Force (BSF) for constructing fencing along the border with Bangladesh. The move, announced on 11 May 2026, aims to enhance border security and address longstanding concerns about cross-border infiltration. The cabinet meeting, chaired by Adhikari, emphasized the government’s commitment to strengthening national security and maintaining law and order in the state. The decision comes amid heightened tensions over illegal cross-border activities, which have been a persistent issue in the region. The BJP government has framed the fencing project as a critical step to prevent smuggling, human trafficking, and unauthorized movement of people and goods. The Home Ministry has been tasked with overseeing the implementation of the fencing, with a 45-day deadline to complete the land transfer process. The project is expected to bolster the BSF’s operational capabilities, providing better surveillance and control over the border. The move has drawn attention due to its contrast with the previous ruling Trinamool Congress (TMC) government’s approach. Critics, including the Kolkata High Court, had previously criticized the TMC for its alleged negligence in addressing border security concerns. During the TMC’s tenure, only 8 kilometers of land were allocated for fencing, despite the need for a more comprehensive solution. The BJP government’s decision to allocate 127 kilometers of land has been hailed as a significant shift in policy, reflecting a prioritization of national security over political considerations.#west_bengal #bjp #border_security_force #kolkata_high_court #sukhendu_adhikari
बंगाल: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मतगणना में मौजूद रहेंगे राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शनिवार (2 मई) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोमवार (4 मई) को होने वाली मतगणना के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दमा शेषाद्रि नायडू ने कहा, 'हम कह रहे हैं कि राज्य सरकार का नामित प्रतिनिधि वहां रहेगा। यह प्रक्रिया पहले से ही लागू की जाएगी।' पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुपरवाइज़र नियुक्त करने के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। टीएमसी ने पिछले हफ्ते कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उसकी अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि मतगणना सुपरवाइज़र और सहायक की नियुक्ति करना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है, और ये नियुक्तियां राज्य या केंद्र, किसी भी सरकार के कर्मचारियों में से की जा सकती हैं। 4 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शनिवार को इस याचिका पर तात्कालिक सुनवाई की। अदालत ने कहा, 'इस विशेष अनुमति याचिका में आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। हम नायडू के इस बयान को दर्ज करते हैं कि निर्वाचन आयोग के परिपत्र का पालन किया जाएगा।' बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बागची ने टीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से यह भी कहा कि यह वही परिपत्र है जिसे वे चुनौती दे रहे थे। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, 'आप परिपत्र को चुनौती दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि उसका पालन किया जाए?' सिब्बल ने दलील दी कि मतगणना सुपरवाइज़र के रूप में राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 324 के खिलाफ है और यह किसी राज्य पर संदेह जताने के समान है। सुनवाई के अंत में जस्टिस बागची ने नायडू से कहा, 'सिब्बल परिपत्र के सख्त अनु...#west_bengal #trinamool_congress #supreme_court #election_commission #kolkata_high_court
