India-Nepal Border Dispute Escalates as PM Balen Shah Claims Both Nations Have Historical Claims Prime Minister Balen Shah of Nepal has sparked controversy with a statement asserting that both India and Nepal have historical claims over disputed border regions. The remarks, made during a parliamentary session, have intensified debates over the long-standing border disputes between the two nations. Shah claimed that Nepal has also asserted territorial claims over certain areas, challenging the narrative that India alone has been the aggressor. The dispute centers around regions such as Kalapani, Lipulekh, and Limpitadhuwar, which are located in the tri-border area of India, Tibet, and Nepal. India maintains that these regions are part of Uttarakhand, while Nepal disputes this claim. Shah stated that both countries have exchanged diplomatic notes to resolve the issue and have agreed to a bilateral dialogue involving historians, surveyors, and experts. He emphasized that the resolution must be based on factual evidence and historical context. Shah revealed that Nepal had sent an official diplomatic note to India, raising claims over several areas, including Lipulekh. He noted that India had responded to this note, and both nations have agreed to a mutual resolution. The PM also highlighted that the dispute is not solely between India and Nepal but has historical roots dating back to the British colonial era. He mentioned that Nepal had previously engaged in diplomatic talks with both India and Britain to address the issue, as the conflict has persisted since the end of British rule in 1947. However, the PM’s claims have faced criticism from Nepalese officials and experts. Several Nepali users on social media have condemned the remarks as baseless, while former diplomats and scholars have dismissed the allegations.#nepal #india #lipulekh #prime_minister_balen_shah #kalapani
बालेन शाह ने भारत के साथ सीमा विवाद पर नेपाल की संसद में दावा किया कि दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। रविवार को नेपाली संसद में बोलते हुए शाह ने कहा कि भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। इस बात के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को बैठकर इस मामले को देखना चाहिए। इस बात के बारे में विपक्षी दलों के जन प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से संसद को संबोधित करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद बालेन शाह ने संसद को संबोधित किया और सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आरेन राय ने भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर सवाल किया था। पिछले साल जेन ज़ी आंदोलन के बाद बीते पांच मार्च को हुए चुनावों में आरएसपी ने प्रतिनिधि सभा में लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। बालेन शाह को लेकर भारत में उम्मीद थी कि संबंधों में गर्मजोशी आएगी, लेकिन उनकी ओर से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई। मार्च के बाद से कई ख़बरें आईं जो भारत के साथ नेपाल के संबंधों को सहज करने वाला नहीं कहा जा सकता। बीते अप्रैल में नेपाल एयरलाइंस ने भारत से जुड़ी किस ग़लती पर माफ़ी मांगी, जिसके बारे में बताया गया कि उन्होंने भारत के नक्शे में गलती की थी। इसके बाद नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में तीन रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्र- लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया। भारत ने इसे 'एकतरफ़ा क़दम' बताते हुए नेपाल के क्षेत्रीय दावों को 'कृत्रिम विस्तार' मानने से साफ इनकार कर दिया। भारत और नेपाल के बीच मानचित्र को लेकर विवाद काफ़ी पुराना है। इसमें लिपुलेख से जुड़ा विवाद अहम है। नेपाल दावा करता रहा है कि महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित सभी क्षेत्र 1816 की सुगौली संधि के आधार पर नेपाल के क्षेत्र का हिस्सा हैं। लिपुलेख नेपाल के उत्तर-पश्चिम में स्थित है, जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा से जुड़ा है। भारत इस इलाक़े को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। नवंबर 2019 में भारत ने जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर दो केंद्र शासित प्रदे...#balen_shah #kala_pani #nepal_parliament #limpiyadhura #lipulekh
