बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस तरलादा राजशेखर राव के खिलाफ न्यायिक कार्य वापस लेने की मांग की है। यह कदम एक वकील और जज के बीच हुए तीखे विवाद के वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उठाया गया है। यह घटना एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) और पासपोर्ट जब्त किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जज ने मामले को स्थगित करने के लिए पुराने फैसले का संदर्भ लेने का संकेत दिया, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। वीडियो और रिपोर्टों के अनुसार, जस्टिस राव वकील के व्यवहार से असंतुष्ट दिखे। जज ने वकील की वरिष्ठता और पेशेवर आचरण पर सवाल उठाते हुए पुलिस को बुलाया और मौखिक रूप से वकील को 24 घंटे की हिरासत में लेने का निर्देश दे दिया। जज ने कार्यवाही के दौरान वकील के आचरण को ‘अकर्मण्य’ बताया और अन्य वकीलों से अपने नाम बताने को कहा, ताकि उन्हें आधिकारिक आदेश में गवाह के रूप में शामिल किया जा सके। वकील ने अपनी शारीरिक पीड़ा का हवाला देते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन शुरुआत में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाए रखा। जज ने यहां तक कहा कि यदि वकील आदेश से असंतुष्ट हैं, तो वे बार एसोसिएशन के साथ मिलकर धरना भी दे सकते हैं। वकील को हिरासत में लेने का आदेश आधिकारिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के तत्काल हस्तक्षेप के बाद जज ने अपना निर्णय बदल दिया और वकील को पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश रद्द कर दिया। पासपोर्ट और एलओसी से जुड़े मुख्य मामले को अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस घटना पर गहरा ऐतराज जताया है। बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की घटनाएं वकीलों, विशेषकर युवा वकीलों के मनोबल पर बुरा प्रभाव डालती हैं। परिषद का तर्क है कि इस प्रकार का व...#bar_council_of_india #andhra_pradesh_high_court #suryakant #tara_ladha_raju_rav #lawyer
How to Read a Bare Act Correctly | A Practical Guide for Law Students The Bar Council of India mandates that all aspiring advocates must pass the All India Bar Examination (AIBE) to obtain a Certificate of Practice (CoP). For AIBE XXI (21) 2026, candidates are required to use Bare Acts without annotations, commentary, or notes during the exam. This requirement highlights a critical gap in legal education: many law students struggle to interpret Bare Acts effectively, leading to poor performance in exams and courtroom settings. This guide addresses that gap by providing a structured approach to understanding and utilizing Bare Acts. A Bare Act is the unaltered text of a law enacted by Parliament or a State Legislature. It includes the exact statutory language, incorporated amendments, and definitions without any interpretive commentary. In India, courts rely solely on the Bare Act for legal interpretation, making it an essential tool for both academic study and legal practice. For AIBE 2026, candidates must master these texts to answer questions accurately, as the exam tests the precise application of legal provisions. The structure of a Bare Act includes several key components: the Long Title, which states the law’s purpose; the Preamble, which outlines its objectives; the Definitions Section, which clarifies key terms; the Main Body, divided into Parts, Chapters, and Sections; Schedules, which contain procedural forms or lists; and Amendments, which reflect changes to the original law. The Definitions Section is particularly critical, as many legal terms are defined here and referenced throughout the Act. Ignoring this section often leads to confusion and errors in interpretation.#bharatiya_nyaya_sanhita #bar_council_of_india #all_india_bar_examination #bare_act #constitution_of_india
