Maharashtra's SIR Form Distribution Near Completion, Digitisation Lags Behind With six days remaining for Maharashtra’s extended Special Intensive Revision (SIR) enumeration phase to conclude on August 17, a notable gap persists in the process. While 16 of the state’s 36 districts have completed 100% distribution of Enumeration Forms, none have achieved full digitisation, according to data from August 11. Nagpur has made significant progress, reaching 97.41% distribution with 45.18 lakh of its 46.38 lakh forms handed out, though digitisation remains at 66.57%. Pune follows closely at 97.86% distribution and 66.03% digitisation, while Mumbai Suburban stands at 96.54% distribution and 63.08% digitisation. Thane lags as the slowest major district, with 93.08% distribution and just 57.07% digitisation. Statewide, the distribution phase is nearing completion, with 9.66 crore forms distributed among 9.78 crore electors, achieving 98.73% coverage. However, digitisation remains significantly lower at 77.53%, with 7.58 crore forms processed. Even among districts that have fully distributed forms, disparities in digitisation persist. Hingoli leads with 91.16%, followed by Buldhana at 90.55%, Ratnagiri at 90.02%, Gadchiroli at 89.01%, Beed at 88.88%, and Ahmednagar at 88.73%. Election officials clarified that distribution marks the delivery of forms, while digitisation occurs after completed forms are returned, checked, and entered into the system. Forms involving electors who have shifted, died, or are absent require additional verification, making the final stages more time-consuming. The 16 districts with 100% distribution include Jalgaon, Buldhana, Wardha, Gadchiroli, Chandrapur, Yavatmal, Hingoli, Parbhani, Jalna, Ahmednagar, Beed, Osmanabad, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, and Kolhapur.#maharashtra #electoral_roll #election_officials #districts #special_intensive_revision
सोच-चूक के प्रक्रिया (Thinking Process): मैंने उपयोगकर्ता के प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझा कि वे एक हिंदी लेख के बारे में बता रहे हैं, जो पीएम किसान योजना और किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया के बारे में है। उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार, मैं अंग्रेजी में सोच-चूक के प्रक्रिया को लिखूंगा और उत्तर को हिंदी में देंगे। लेख के अंत में लेखक के बारे में जानकारी भी शामिल है, जिसे ध्यान में रखते हुए लेख को अपने मूल रूप में बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा, लेख में एक विस्तृत गाइडलाइन भी शामिल है, जिसे संक्षिप्त रूप में बरकरार रखा जाएगा या अपने मूल रूप में दिया जाएगा। अंत में, लेखक के बारे में जानकारी को भी ध्यान में रखते हुए उत्तर को तैयार किया जाएगा। --- उत्तर (Answer in Hindi): पीएम किसान योजना में अटके पैसे के बारे में जानकारी और किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए 22वीं किस्त के बारे में जानकारी देते हुए, यह बताया गया है कि यदि किसान आईडी या ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से पैसा अटकता है, तो अगली किस्त में रुके हुए पैसा मिल सकता है। इसके अलावा, किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया भी बताई गई है। किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया: नजदीक के CSC या कृषि ऑफिस जाएं या मोबाइल से आईडी बनाएं। आधार नंबर दर्ज करें और OTP भरें। UP Agristack पोर्टल पर लॉगिन करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। eKYC डिटेल देखें और वेरिफाई करें। e sign की प्रक्रिया पूरा करें और जमीन के बारे में जानकारी दर्ज करें। अगर पोर्टल पर जमाबंदी लिस्ट में नाम नहीं है, तो हरे बटन पर क्लिक करें। सबसे पीछे रहे जिले: लेख में बताया गया है कि कुछ जिलों में किसान आईडी बनाने की दर कम है। इन जिलों के नाम भी शामिल हैं। किसान आईडी बनाने के लिए आगे रहे जिले: कुछ जिलों में किसान आईडी बनाने की दर अधिक है। इन जिलों के नाम भी बताए गए हैं। अंतिम टिप्स: अगर पीएम किसान की किस्त अटक जाती है, तो अगली किस्त में रुके हुए पैसा मिल सकता है। इसलिए किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक अपनाएं। लेखक के बारे में: लेखक ने इस लेख को लिखा है जिसमें पीएम किसान यो...#districts #pm_kisan_yojana #csc #up_agristack_portal #kisan_id
In marathon outreach, NCW plans week-long public hearings covering 500 districts The National Commission for Women is launching nationwide 'Mahila Jan Sunwais' in 500 districts across 25 states until March 14. This initiative aims to resolve approximately 15,000 complaints, with a focus on domestic violence and dowry harassment. NCW chief Vijaya Rahatkar will lead hearings in five states lacking commission chairpersons, bringing support directly to women in distress. #districts #National_Commission #Mahila_Jan #Jan_Sunwais' #marathon_outreach #launching_nationwide #NCW_plans #plans_week-long #week-long_public #hearings_covering
Assam final electoral roll shows drop in voters across 25 of 35 districts #electoral_roll #Assam_final #final_electoral #districts #roll_shows
