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Laddi Bhan Scheme Beneficiaries Await 37th Installment Amid Government Delays The 37th installment of the Laddi Bhan scheme, a key welfare program for women in Madhya Pradesh, is expected to be released soon, though an official announcement has yet to be made. While the June payment is anticipated to be processed by mid-month, the government has not confirmed the exact date. This delay has sparked anticipation among over 1.25 crore beneficiaries, who rely on the monthly financial aid to meet basic needs such as household expenses, education, and healthcare. The Laddi Bhan scheme, launched to empower women economically, has provided monthly assistance of Rs 1,500 since its inception. Initially, beneficiaries received Rs 1,000 per month, which was later increased to Rs 1,250 and finally to Rs 1,500. Between January 2024 and May 2026, the state government has transferred over Rs 47,000 crore directly into the bank accounts of eligible women. This direct transfer system is praised for its transparency and efficiency, ensuring that aid reaches beneficiaries without intermediaries. Despite the scheme’s success, challenges remain. New registrations for the program have been suspended since 2023, leaving many eligible women unable to enroll. Social organizations and women’s groups have urged the government to reopen registration, but no official response has been announced. Additionally, incomplete e-KYC verification processes may delay payments for some beneficiaries. Experts advise all recipients to complete their documentation through the portal or designated centers to avoid disruptions. The government’s upcoming announcement on the 37th installment has become a focal point for beneficiaries, who are closely monitoring updates.#government #madhya_pradesh #beneficiaries #e_kyc #laddi_bhan_scheme

LPG e-KYC: Govt mandates biometric authentication for all consumers The government has mandated biometric authentication for all domestic liquefied petroleum gas (LPG) consumers amid ongoing supply shortages. This new requirement aims to streamline the verification process for LPG connections and ensure accurate distribution of subsidized gas cylinders. Consumers are now required to undergo biometric authentication as part of the e-KYC (Know Your Customer) process to access their LPG services. The decision comes as the country faces challenges in meeting the demand for LPG, with reports indicating a decline in available stock due to logistical constraints and increased consumption during the winter season. Officials have emphasized that the biometric authentication system will enhance transparency and reduce instances of duplicate registrations, ensuring that subsidies reach the intended beneficiaries. Under the new policy, consumers must visit the official government website to complete the biometric verification process. Alternatively, they can contact their designated LPG distributor for assistance. The government has also urged consumers to update their personal details through the e-KYC portal to avoid disruptions in their gas supply. The mandate was announced in response to growing concerns about the efficiency of the current LPG distribution system. Authorities have stated that the biometric authentication process will be integrated into the existing e-KYC framework, eliminating the need for physical documents and reducing administrative delays. The policy is expected to take effect within the next few weeks, with a phased rollout to accommodate all consumers.#consumers #government #lpg #e_kyc #biometric_authentication

PM Kisan Yojana: लाखों किसानों के नाम सूची से हटाए गए, अपना स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की दोबारा जांच में कई नाम सूची से हटाए गए हैं। अगली किस्त से पहले अपना स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें ताकि पेमेंट में कोई रुकावट न हो। योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और देश भर के करोड़ों किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लाभ ले रहे किसानों की दोबारा जांच में लाखों नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इसलिए आपको अपना स्टेटस समय रहते चेक कर लेना चाहिए। आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। सरकार योजना में सिर्फ पात्र किसानों को ही लाभ मिले इसके लिए वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर चुकी है। जांच में दो बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहली वजह जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव है। जिन किसानों के नाम पर 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन दर्ज हुई है, उनके दस्तावेजों की दोबारा जांच हो रही है। अगर तय तारीख से पहले मालिकाना हक साफ नहीं होता है, तो पात्रता पर सवाल उठ सकता है। दूसरी वजह परिवार से जुड़े नियम हैं। योजना के मुताबिक एक परिवार में सिर्फ एक सदस्य को ही लाभ मिल सकता है। कुछ मामलों में पति और पत्नी दोनों किस्त ले रहे हैं, जिसके कारण उनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें। फिर 'Get Data' पर क्लिक करें। स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल दिखाई देगी। इसमें e-KYC और Land Seeding के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर इनमें से कोई चीज पेंडिंग है, तो किस्त अटक सकती है। जरूरत हो तो नजदीकी CSC सेंटर या मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से प्रोसेस पूरी करें। 22वीं किस्त के लिए सरकार ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक किस्त जल्द जारी हो सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 2026 के पहले हफ्ते या होली से पहले 2000 रुपये खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इसलिए अपनी जानकारी अपडेट रखें। आधार लिंक, बैंक डिटेल और e-KYC पूरी करें।...#india #pm_kisan_yojana #e_kyc #csc_centers #land_seeding