India's decision to resume buying Iranian crude oil hinges on the techno-commercial viability for its refiners, according to a senior Petroleum Ministry official. The U.S. recently suspended sanctions on Iranian crude already loaded on tankers, allowing up to 170 million barrels of Iranian oil to flow into the global market. This move aims to stabilize oil prices amid tensions in the Middle East, where the Strait of Hormuz—a critical oil transit route—has been effectively closed due to conflict. The U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) authorized transactions related to Iranian crude oil and petroleum products until April 19, covering shipments loaded on tankers before March 20. However, challenges remain for buyers like India, as Iran and its banks are excluded from the SWIFT financial network, complicating payments. Previously, a Euro-based payment system was used, but it collapsed after major buyers halted imports following Trump-era sanctions. India’s refiners will assess whether purchasing Iranian crude is feasible, given the current geopolitical and economic landscape. The country’s reliance on oil imports—over 88% of its crude needs—has been strained by the Strait’s closure, which disrupted 20% of global oil and LNG flows. While alternative routes have partially mitigated the impact, the U.S.-sanctioned Iranian oil continues to transit through the Strait, according to industry analysts. Historically, India was a major buyer of Iranian crude, importing 22.1 million tonnes in 2009-10, which accounted for 14.4% of its total oil imports. However, tightening sanctions and logistical hurdles reduced imports to 11.2 million tonnes by 2014-15. The 2016 nuclear deal lifted sanctions, leading to a surge in Iranian oil imports, which peaked at 27.1 million tonnes in 2016-17.#iran #india #strait_of_hormuz #petroleum_ministry #ofac
India Introduces New LPG Cylinder Booking Numbers to Address Panic Purchases In response to rising panic over LPG cylinder availability, the Indian government has launched additional booking numbers to streamline the process and curb unnecessary demand. The Petroleum Ministry has announced new contact channels, including missed call services and WhatsApp numbers, to ensure seamless access to gas cylinders while preventing exploitation. Key Details on New Booking Numbers: Missed Call Numbers: 8454955555 (for IOCL/Indane bookings) 7588888824 (WhatsApp) 8454955555 (for PNG connections) Helpline: 1800-2333-555 (24/7, no additional charges) Existing Numbers: All previous contact details remain operational. Ministry's Appeal to Citizens: Petroleum Ministry Additional Secretary Suzata Sharma emphasized that India’s crude oil supply is sufficient to meet domestic demand, and there is no shortage of LPG. She urged citizens to avoid panic purchases and book cylinders only when necessary. Combating Black Market Activities: The ministry has intensified raids to curb black market activities, with over 1,300 inspections conducted by March 13. Collaborative efforts between state governments and oil companies have led to the seizure of illegal operations, including 19 FIRs in Uttar Pradesh. Digital Booking Encouraged: Residents are advised to use digital platforms for bookings instead of visiting dealers, reducing delays and ensuring transparency. The ministry also highlighted efforts to connect commercial LPG users to PNG (Piped Natural Gas) networks. Context: The initiative follows reports of surging panic purchases amid Middle East tensions and supply chain uncertainties. The government aims to stabilize the market and ensure equitable distribution of resources.#india #petroleum_ministry #suzata_sharma #png_connections #up_uttar_pradesh
हालांकि मैं आपके शहर के विशिष्ट स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं रखता, लेकिन भारत में गैस (एलपीजी) की किल्लत के बारे में वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकता हूं। भारत में एलपीजी की किल्लत के कारण: मध्य पूर्व के तनाव: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव के कारण भारत के गैस आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। इसके कारण एलपीजी की आपूर्ति में कमी आई। कीमत में वृद्धि: एलपीजी की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की 115 रुपये बढ़ गई। सरकार के उपाय: ईरान अधिनियम (ECA): सरकार ने एलपीजी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) लागू कर दिया है ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोका जा सके। तेल रिफाइनरियों के उत्पादन बढ़ाने के आदेश: पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए आदेश दिया है। बुकिंग के नियम बदले: अब दो सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल होगा। स्थानीय स्तर पर स्थिति: कुछ शहरों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें देखी गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर आपूर्ति की कमी के कारण लोग अपने घर तक गैस ले जाने के लिए गाड़ियों या बाइकों का उपयोग कर रहे हैं। आपके शहर में किल्लत की जांच करें: स्थानीय गैस एजेंसी के साथ संपर्क करें: आप अपने शहर के गैस एजेंसी के साथ संपर्क करके आपूर्ति की स्थिति जांच सकते हैं। समाचार चैनल या ऐप की सहायता लें: आजतक, भारत टीवी, या अन्य समाचार चैनलों के माध्यम से आप अपने शहर के लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। अगर आपके शहर में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ संसाधन बांटने के लिए भी सक्रिय रह सकते हैं। 🌟#iran #israel #america #ecact #petroleum_ministry
