दिल्ली में राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव, आय सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है, जिससे अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय के तहत नए राशन कार्ड के लिए 15 मई से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इस बदलाव से अब अधिक लोग राशन कार्ड के लाभ के पात्र होंगे। पहले राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1 लाख रुपये थी, जिसे जनवरी 2026 में 1.20 लाख रुपये कर दिया गया था। अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय के तहत मंत्रिमंडल में चर्चा हुई और अगली बैठक में इसे स्वीकृति मिल सकती है। राशन वितरण व्यवस्था के अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने के बाद लगभग 7.72 लाख नए पात्र लोगों के राशन कार्ड बनेंगे। इसके अलावा पिछले 13 वर्षों में राशन कार्ड के लिए 3,72,367 आवेदन और राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए 99,501 आवेदन लंबित हैं। इन सभी आवेदकों को नई पात्रता शर्तों के अनुसार फिर से आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है। राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल सुधार किए गए हैं। राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई-वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन से लेकर सभी सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया गया है, जिसमें 7,71,384 अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए। इनमें 6,46,123 कार्ड धारक निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले, 95,682 लोग पिछले एक वर्ष से राशन नहीं लेने वाले, 6,185 मृत व्यक्तियों के नाम राशन रिकॉर्ड में दर्ज थे और 23,394 लोग एक से अधिक स्थानों से राशन ले रहे थे। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को रोकने के लिए तीन स्तरों पर जांच होगी। पहले चरण में आवेदन और दस्तावेजों की डिजिटल जांच होगी, जरूरत पड़ने पर मौके पर सत्यापन भी होगा। दूसरे चरण में सहायक आयुक्त के पास आवेदन जाएगा, तीसरे चरण में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला समिति...#delhi_government #rekhagupta #e_district_portal #manjinder_singh_sirsaa #digital_audit
दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन शुरू दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत देते हुए नए राशन कार्ड बनाने और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इस नए नियम के तहत आवेदक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया के तहत लंबित आवेदनों को भी आवेदकों के ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन खाते में वापस भेज दिया गया है, ताकि उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ दोबारा जमा कर सकें। जिन आवेदनों के लंबित होने के बारे में जानकारी है, उन्हें संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाणपत्र के साथ आवेदन पुनः जमा करना होगा। इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर 1967 भी जारी किया गया है। दिल्ली में राशन कार्ड बनाने के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में 17 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के जरिये करीब 73 लाख लोगों को हर महीने 2000 उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बीते 27 फरवरी को कहा था कि दिल्ली सरकार इस साल 2 लाख नए राशन कार्ड जारी करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। हम इस साल दो लाख राशन कार्ड जारी करने जा रहे हैं। नए नियमों के तहत अब दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनी आधार संख्या का उल्लेख करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन आवेदनों की खाद्य आपूर्ति अधिकारी स्तर पर गहन जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आवेदकों के सत्यापन के लिए वे दौरा भी करेंगे। वे आवेदक की डिटेल के संबंध में प्रश्न भी उठा सकते हैं। दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्डों का कोटा है। अधिकारियों ने बताया कि कार्ड धारकों की मृत्यु, राशन कार्ड को वापस करने या कार्ड धारकों के पलायन के कारण फिर से नए राशन कार्ड के लिए निश्चित संख्या में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सरकार ने 4 फरवरी को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को अधिसूचित किया और इसके आधार...#delhi_government #rekhagupta #e_district_portal #delhi_food_security_rules_2026 #delhi_ration_card
Delhi Government Implements Permanent "No PUC, No Fuel" Rule to Combat Pollution The Delhi government has announced the permanent enforcement of a stringent rule requiring all vehicles to present a valid Pollution Under Control (PUC) certificate to access petrol, diesel, CNG, or LPG. This measure, previously applied only during peak pollution seasons, is now a year-round mandate aimed at reducing vehicular emissions and improving air quality. Chief Minister Rekha Gupta directed all petrol pump operators and enforcement agencies to strictly adhere to the rule, emphasizing its role in curbing pollution and ensuring compliance. Under the new policy, vehicles without a valid PUC certificate will be denied fuel supply. The requirement mandates that every vehicle must possess a valid PUC certificate at least one year after registration. Despite this regulation, many vehicles continue to operate on Delhi’s roads without proper certification, contributing to the city’s persistent pollution crisis. The government has reiterated that such non-compliance exacerbates environmental degradation and undermines efforts to achieve cleaner air. The revised Graded Response Action Plan (GRAP) outlines clear directives to enforce the PUC rule rigorously. Fuel supply companies, including retail outlets, have been instructed to ensure strict compliance with the directive. Multiple departments, including the Food and Supplies Department, Transport Department, Environment Department, Municipal Corporation of Delhi (MCD), and Delhi Traffic Police, have been tasked with monitoring and enforcing the rule. These agencies will conduct regular checks at petrol stations and CNG outlets, with particular focus on vehicles registered in other states.#municipal_corporation_of_delhi #delhi_traffic_police #delhi_government #rekhagupta #petrol_pump_operators
Special Relief for Migrant Workers in Delhi: LPG Cylinder Camps to Be Set Up The Delhi government has announced the establishment of special camps to provide 5-kilogram LPG cylinders to migrant workers across the city. These camps will be organized in areas with a high concentration of migrant laborers, ensuring timely access to essential fuel for cooking. The initiative comes amid a nationwide shortage of LPG cylinders, exacerbated by tensions between Iran, Israel, and the United States, which have disrupted supply chains. According to an official statement from the Delhi Chief Minister’s office, the central government has approved a 100% allocation of 5-kilogram cylinders for the migrant worker category. This has led to an increase in daily cylinder distribution from 684 to 1,368 units. The government has directed district magistrates (DMs) to set up these camps in regions with the largest migrant worker populations. Migrants will be able to purchase the cylinders by presenting their Aadhaar cards at these camps. The camps will be organized in collaboration with oil marketing companies (OMCs) and their authorized LPG distributors. Additionally, district enforcement teams will monitor the distribution process to ensure transparency and efficiency. The government emphasized that the initiative aims to strengthen the supply chain, improve accessibility, and guarantee timely availability of cooking fuel for migrant workers across Delhi. Migrants facing difficulties in obtaining cylinders are advised to contact their respective DM offices to request the setup of a camp in their area. The government also highlighted that the move is part of broader efforts to combat illegal activities such as black-market trading and ensure fair distribution.#mumbai #oil_marketing_companies #district_magistrates #delhi_government #delhi_chief_minister_office
